सरकार की तरफ से गेहू के भाव को कम रखने की पूरी कोशिश की जा रही है और इसके लिए सरकार की तरफ से गेहू के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध जारी रखा गया है। केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल की तरफ से बृहस्पतिवार के दिन कहा गया है की भारत में गेहू के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध जारी रहेगा। घरेलु मांग को देखते हुए महंगाई को काबू में रखने के लिए ये कदम उठाना जरुरी है। देश में गेहू की पर्याप्त आपूर्ति और गेहू के बढ़ते दामों को कम करना जरुरी है। ये आम जनता के हित के लिए सरकार की तरफ से कड़ा फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से गेहू की सरकारी खरीद शुरू कर दी गई है और इसके नतीजे भी काफी अच्छे चल रहे है
मौसम की मार के बाद भी गेहू के उत्पादन पर असर नहीं
खाद्य एवं वाणिजय मंत्री ने कहा है की इस बार गेहू की फसल का उत्पादन काफी अच्छा रहेगा और बेमौसम बारिश और अन्य कारको का उत्पादन पर कोई असर नहीं होगा। सरकार की तरफ से गेहू के निर्यात पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाना अनिवार्य है। देश में गेहू की कीमतों को सिथर रखना और मुद्रास्फीति को कम करना प्राथमिकता है। और इसके लिए गेहू के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना जरुरी है देश में सरकार की तरफ से साल 2022 में गेहू के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया था जिसको अब तक जारी रखा गया है देश में बढ़ती गेहू की कीमतों को देखते हुए सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया था भारत का दुनिया में गेहू उत्पादन के क्षेत्र में दूसरा स्थान है
इस साल 21.8 लाख टन गेहू के उत्पादन की उम्मीद
भारत सरकार कृषि मंत्रालय की तरफ से उम्मीद जताई गई है की साल 2023 – 24 में गेहू का उत्पादन 21.8 लाख टन के ऊपर रहने की उम्मीद है भारत की सरकारी एजेंसी FCI की तरफ से गेहू की खरीद की जा रही है अप्रैल के महीने में FCI के गोदाम में करीब 84 लाख टन गेहू के स्टॉक की उम्मीद की जा रही है
FCI भारत की खाद्यान एजेंसी है जो देश में सरकारी दर पर फसलों की खरीद और भण्डारण के कार्य को देखती है और समय पर देश में खाद्यान संकट पर FCI की तरफ से आम जनता के लिए खाद्यान की आपूर्ति की जाती है।
