किसानो के लिए सरकार ने फिर से बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश राज्य के गन्ना किसानो के हित में फैसला लेते हुए सरकार की तरफ से वर्तमान में ऋण सीमा को 75 हजार रूपये से बढ़ाकर एक लाख रूपये कर दिया गया है। जो कई प्रति सदस्य होगा। उत्तर प्रदेश के गन्ना एवं चीनी अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी ने ये जानकारी दी है उन्होंने कहा की वर्तमान में गन्ना किसानो को बढ़ती टेक्नोलॉजी और कृषि में बढ़ते हुए खर्च को देखते हुए ये निर्णय सरकार की तरफ से लिया गया है
उनका कहना है की गन्ना किसानो को लाभ देने के लिए गन्ना ऋण की सीमा में बदलाव किया गया है और 03 मानकों में संशोधन करते हुए प्रति एकड़ वित् सीमा को आठ हजार से बढ़ाकर 20 हजार रु कर दिया गया है इसके साथ ही समिति में जमा राशि को 80 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया है
गन्ना किसानो को बेसिक कोटे से अब 100 प्रतिशत प्रति सदस्य कर दिया गया है। और अधिकतम ऋण लेने की सीमा को एक लाख रूपये कर दिया गया है ऋण की अधिकतम शमा तीन वर्ष के लिए निर्धारित की गई है इससे गणना किसान आर्थिक रूप से मजबूत होंगे
