राजस्थान में बने 19 नए जिले, जयपुर को चार जिलों में किया तब्दील
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की है की राजस्थान में 19 नए जिले और 3 संभाग बनाये जायेंगे। इस समय राजस्थान में 50 जिले और 10 संभाग हो गए है। विधान सभा में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये घोषणा की है।
जयपुर में बने चार नए जिले
राजस्थान की राजधानी जयपुर में सरकार की घोषणा के हिसाब से चार जिले बनाये गए है। इसमें जयपुर उत्तर , जयपुर दक्षिण , दूदू और कोटपूतली को जिला बनाया गया है। इसके साथ ही जोधपुर को भी तीन जिलों में बांटा गया है। इसमें जोधपुर पूर्व , जोधपुर पश्चिम और फलोदी को जिला बनाया गया है। इसके साथ ही अजमेर से ब्यावर और केकड़ी को जिला बनाया गया है। और श्री गंगानगर से अनूपगढ़, बाड़मेर और बालोतरा , भरतपुर से डीग और नागौर से डीडवाना , कुचामनसिटी , सवाईमाधोपुर से गंगापुर सिटी , सीकर से नीम का थाना , अलवर से खैरथल , उदयपुर से सलूंबर , जालोर से सांचोर और भीलवाड़ा से शाहपुरा को काट कर जिले बनाये गए है।
नए संभाग की घोषणा
राजस्थान में नए जिलों के साथ तीन नए संभाग मुख्यालयों की घोषणा भी की गई है। इसमें बांसवाड़ा , पाली, और सीकर को नए संभाग में दर्जा दिया गया है।
अन्य घोषणाएं
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में घोषणा के दौरान जो कर्मचारी रिटायर हो चुके है उनके लिए अच्छी खबर दी है जो भी कर्मचारी रिटायर होते है तो रिटायर के दिन से ही उनको पेंशन जारी की जाएगी। इसके साथ ही जिन लोगो की आयु सीमा 75 वर्ष से अधिक हो चुकी है उनकी पेंशन राशि में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी।
6000 टीचरों की होगी भर्ती
मदरसा स्कूलों के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की है की उनके लिए 6000 हजार पैरा टीचरों की भर्ती की जाएगी। और जो भी छात्र इन मदरसों में पढाई करते है उनको सरकार की तरफ से दो यूनिफार्म दी जाएगी
सीएम की बड़ी घोषणाएं
- पुष्कर विकास प्राधिकरण का गठन होगा।
- आरयू, कॉमर्स कॉलेज के अपग्रेडेशन के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
- अगले साल 75 करोड़ की लागत से ब्रिज कोर्स चलाए जाएंगे।
- 500 प्राइमरी स्कूल को अपर प्राइमरी और 500 अपर प्राइमरी स्कूल को सेकेंडरी स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा।
- ट्रासंजेंडर्स को स्टाम्प ड्यूटी से छूट देने की घोषणा। ट्रांसजेंडर्स को प्रॉपर्टी खरीदने में किसी तरह की स्टांप ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी।
- जनता से जुड़े विभागों के सरकारी कर्मचारियों को लेपटॉप देने की घोषणा।
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