PM KISAN YOJANA: मोदी सरकार ने दिए किसानो को 2.24 लाख करोड़ – देखिये नया अपडेट

PM KISAN YOJANA: भारत की केंद्र सक्कर द्वारा किसानो को आर्थिक सहायता पचने के लिए पीएम किसान योजना की शुरुआत की थी। आपको जानकर हैरानी होगी की इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने किसानो को 2.24 लाख करोड़ रूपए दे दिए है। अब जरा सोचिये जिन किसानो के पास खाद बीज के भी पैसे नहीं थे उनको तो अचानक से मदद मिल जाए तो कितना बढ़िया काम गया।

224000 करोड़ रूपए की धनराशि जारी

आपको बता दें की केंद्र सरकार ने कोरोना काल के दौरान किसानो और उनके परिवारों को उनकी कृषि सम्बंधित वित्तीय जरूरतों के लिए 170000 करोड़ रूपए दिए थे। अगर हम पीएम किसान योजना के तहत दी गई वित्तीय सहायता की बात करें तो अब तक मोदी सरकार की तरफ से किसानो और उनके परिवारों को खेती की जरूरतों के लिए 224000 करोड़ रूपए की धनराशि जारी हो चुकी है और ये किसानो को मिल भी चुकी है। आपको याद होगा की केंद्र सरकार की तरफ से लॉक डाउन के समय में देश के सभी लोगों को जो गरीब थे और लाचार थे उनको वित्तीय सहायता की गई थी।

किसानो के खाते में ट्रांसफर

PM KISAN YOJANA के तहत ही केंद्र सरकार की तरफ से देश के किसानो को हर साल 6000 रूपए भी दिए जाते है जो उनकी खेती के हालातों को संवारने के काम आती है। ये राशि सरकार द्वारा तीन किस्तों में किसानो के खाते में डाली जाती है जिसकी 12 क़िस्त किसानो को पाहे ही दी जा चुकी है। पीएम किसान योजना पोर्टल पर सभी किसानो के विवरण में से सरकार द्वारा पात्र किसानो की अलग से एक सूचि तैयार की जाती है और उस सूचि के तहत ही पीएम किसान योजना के पैसे सीधे किसानो के खाते में ट्रांसफर किये जाते है।

एकदम से बढ़ी किसानो की संख्या

PM KISAN YOJANA की शुरुआत भारत की केंद्र सरकार द्वारा साल 2019 में की गई थी। इस योजना के तहत सरकार देशभर के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर किसानो को खेती के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। हालाँकि जब पीएम किसान योजना की शुरुआत हुए थी तब इस योजना का लाभ लेने वाले किसानो की संख्या बहुत कम थी लेकिन इस साल यही संख्या बढ़कर 10 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर चुकी है ऐसे में अब सरकार ने सभी किसानो की eKYC करने का भी फैसला लिया है।

हटा दिए जायेंगे अपात्र किसानो के नाम

आपको मालूम होगा की पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली राशि की 13वी क़िस्त अभी तक किसानो को नहीं मिली है। इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है की सरकार अब ये चेक करने में लगी है की आखिर एकदम से इस सूचि में किसानो की संख्या कैसे बढ़ गई। इसलिए सरकार ये वेरीफाई कर रही है की क्या लिस्ट में सभी किसान इस योजना के लिए पत्र है भी या नहीं। अब इस लिस्ट में से उन किसानो के नाम हटाएँ जायेंगे जो इस योजना के तहत पात्र नहीं है और फिर भी उनका नाम इस लिस्ट में शामिल है।

हालाँकि फ़िलहाल सरकार ने इस योजना के पैसे सीधे किसानो के बैंक में ट्रांसफर करने शुरू कर दिए है। इससे सरकार द्वारा दी गई सहायता राशि अब किसानो को ही सीधे रूप से मिल जाती है। पहले ये भी होता था की जो राशि किसानो के लिए सरकार द्वारा जारी की जाती थी वो किसानो के पास बहुत कम पहुँचती थी और बिचौलिए ही उस राशि को डकार जाते थे।