PM Kisan Samman Nidhi Yojana: अब हर साल मिलेंगे 12 हजार, बस करना होगा 1 रूपए का ये काम

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: जैसा की अब सभी जानते है की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तेरहवी क़िस्त किसान भाइयों को मिल चुकी है। PM Kisan Samman Nidhi Yojana नई के तहत देश के किसान भाइयों को हर साल 6000 रूपए की धनराशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। ये पैसा केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया जाता है।

केंद्र सरकार की तर्ज पर अब महाराष्ट्रा की सरकार भी अब किसानो के लिए मदद करने के लिए आगे आ रही है। महाराष्ट्र की सरकार ने भी किसानो को हर साल 6000 रूपए देने की घोषणा की है। अब महाराष्ट्र के किसानो को साल के 12000 रूपए मिला करेंगे और साथ में राज्य की सरकार की तरफ से फसलों का बिमा भी मात्र एक रूपए में किया जायेगा।

किसानो के लिए नई योजना कौन सी है?

महाराष्ट्र सरकार ने किसानो के लिए जो योजना शुरू की है उसका नाम नमो शेतकरी महा सम्मान निधि योजना (Namo Shetkari Samman Nidhi Yojana) है। नमो शेतकरी महा सम्मान निधि योजना के जरिये महारष्ट्र सरकार अपने प्रदेश के किसानो की वित्तीय सहायता करके उनके आर्थिक हालातों को मजबूत करना चाहती है। आपको बता दें की महाराष्ट्र में लगभग 1 करोड़ 20 लाख किसान है और राज्य सरकार उनके लिए आये दिन नै नै योजना लेकर आती रहती है। नमो शेतकरी महा सम्मान निधि योजना के तहत राज्य सरकार किसान भाइयों को केंद्र सरकार की तर्ज पर हर साल 6000 रुपये की धनराशि सीधे उनके खाते में भेजेगी।

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मिलेंगे हर साल 12 हजार और होगा 1 रूपए में फसल बिमा

अब तक किसानो को PM Kisan Samman Nidhi Yojana के तहत हर साल 6000 रूपए मिलते है लेकिन अब महाराष्ट्र के किसानो को 6000 नहीं बल्कि हर साल 12000 रूपए मिलेंग। जिसमे 6000 केंद्र सरकार की तरफ से दिया जायेगे और बाकि 6000 राज्य सरकार की तरफ से नमो शेतकरी महा सम्मान निधि योजना के तहत दिया जायेगा।

इसके अलावा किसानो के लिए फसल बिमा योजना के तहत मात्र 1 रूपए में फसलों का बिमा करने की योजना की भी शुरुआत की है। इस योजना के लिए सरकार द्वारा 3,312 करोड़ रूपए का अतिरिक्त बजट का बोझ पड़ेगा। महाराष्ट्र के किसान अपनी फसल का बिमा करवाने के लिए  PM Kisan Samman Nidhi Yojana  की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी फसल का बिमा करवा सकते है। इसके लिए सरकार द्वारा उनसे मात्र 1 रुपया लिया जाएगा। बिमा कंपनी को बाकि के रूपए राज सरकार के द्वारा दिए जायेंगे।

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