Onion Price: किसानो के लिए राहत भरी खबर, सरकार देगी 300 रूपए प्रति क्विंटल की मदद
प्याज के दाम इतनी बुरी तरफ से गिरे की किसानो की लगत भी नहीं निकल पा रही है। ऐसे में शिंदे सरकार की तरफ से अपने राज्य के किसानो के लिए एक राहत भरी खबर निकलकर सामने आ रही है। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार किसानो को प्याज के गिरने दामों और किसानो को हो रहे नुकसान के चलते प्रति क्विंटल 300 रूपए की मदद देने जा रही है। इससे किसानो को कुछ राहत जरूर मिलेगी।
Onion Price: प्याज हमारे देश में बहुत अधिक मात्रा में पैदा की जाती है। भारत में सबसे ज्यादा प्याज पैदावार करने के मामले में महाराष्ट्र सबसे अग्रणी है। लेकिन इस बार महाराष्ट्र के अलावा दूसरे राज्यों में भी प्याज की खेती अव्वल हुए है जिसके कारण प्याज की अधिक आवक हो गई और डिमांड काम होने के कारण प्याज के दाम पिछले 4 सालों के सबसे निचले सत्तर पर पहुंच गय।
प्याज के दाम इतनी बुरी तरफ से गिरे की किसानो की लगत भी नहीं निकल पा रही है। ऐसे में शिंदे सरकार की तरफ से अपने राज्य के किसानो के लिए एक राहत भरी खबर निकलकर सामने आ रही है। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार किसानो को प्याज के गिरने दामों और किसानो को हो रहे नुकसान के चलते प्रति क्विंटल 300 रूपए की मदद देने जा रही है। इससे किसानो को कुछ राहत जरूर मिलेगी।
प्याज के दाम 4 सालों के सबसे निचले स्तर पर
इस साल महाराष्ट्र के अलावा देश के बाकि राज्यों में भी प्याज की अच्छी पैदावार होने के कारण मंडियों में प्याज की आवक बहुत अधिक रही। आवक अधिक और डिमांड काम होने के कारण प्याज के दाम 2 रूपए प्रीति किलो से भी निचे चले गये।ये पिछले 4 सालों में सबसे निचे स्तर पर चले गये। इसके चलते देश के किसान जो प्याज की खेती कर रहे थे उनको भारी नुकशान का सामना करना पड़ रहा है।
दूसरा कारण प्याज के दामों में भारी गिरावट कम निर्यात के चलते भी आई है। इस बार प्याज का निर्यात नहीं हुआ है। हर साल भारत से जो प्याज निर्यात की जा रही थी उसके मुकाबले में इस साल प्याज के निर्यात में कमी आने के चलते भी प्याज के दाम अचानक से निचे गिर गये। इस समय अगर महाराष्ट्र और आसपास के राज्यों की बात करें तो वहां प्याज की कीमते 2 रूपए प्रति किलो से भी कम हो गई है।
शिंदे सरकार देगी किसानो को राहत
प्याज के दामों में इस तरफ से गिरावट और किसानो को हो रहे भारी नुकसान के चलते प्रदेश की शिंदे सरकार ने एक समिति का गठन किया है। सरकार द्वारा बनाई गई इस समिति ने बाजार का मूल्यांकन करने के बाद प्रदेश सरकार से सिफारिश की है की किसानो को 300 प्रति क्विंटल की सरकार की तरफ से मदद की जाये ताकि किसानो को हो रहे भारी नुकसान के चलते कम से कम उनकी लागत मूल्य की भरपाई तो हो सकेगी।