गेहू पंजीकरण पर किसान व्यापारियों ने जताया विरोध , सरकार ने किया पंजीकरण अनिवार्य
राजस्थान में सरकार की तरफ से सरकारी खरीद पर किसानो के लिए पंजीकरण में जन आधार कार्ड वेरिफिकेशन लागु करने से किसान व्यापारी वर्ग रोष में है और किसान संघठन की तरफ से लगातार मांग की जा रही है की सरकारी खरीद को आसान बनाया जाये।
किसान वर्ग को समर्थन मूल्य पर लाभ लेने के लिए सरकार किसानो के लिए जन आधार और अन्य दस्तावेजों की प्रक्रिया को आसान बनाये इसके लिए किसानो की मांग मुखर होने लगी है। इस बार किसानो ने करीब दो लाख हेक्टेयर भूमि पर गेहू की फसल बोई है और बम्पर फसल का उत्पादन होने की संभावना है
ऐसे में सरकारी खरीद केन्द्रो पर बड़े पैमाने पर किसान अपनी फसल बेचने के लिए आएंगे। और इस सिथति में सरकार की तरफ से जन आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज लागू किये जाने से इन किसानो को काफी नुकसान होने वाला है।
बहुत से किसान ऐसे होंगे जिनका पंजीकरण पूर्ण नहीं हो पायेगा। इसके लिए किसान व्यापर मंडल ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। किसान व्यापारी वर्ग का कहना है की सरकार की तरफ से गेहू की खरीद पर कोई बोनस सरकार की तरफ से नहीं दिया जा रहा है
इसलिए जन आधार ऑनलाइन पंजीकरण के लिए अनिवार्य नहीं करना चाहिए। उनकी मांग ये है की सरकार जन आधार को पंजीकरण के लिए रद्द करे।
