MSP Rate : सरकार ने बढ़ाया फसल का समर्थन मूल्य, किसानो को होगा 300 रु प्रति किवंटल का फायदा, देश के 40 लाख किसानो को होगा फायदा

Vinod Yadav March 26, 2023 3:46:50 PM ISTLast Updated: March 26, 2023 3:46:50 PM IST

किसानो के लिए सरकार ने एक बार फिर से फसल (कच्चे जूट ) के समर्थन मूल्य में 300 रु की बढ़ोतरी कर दी है। साल 2023 से 2024 के MSP मूल्य में बढ़ोतरी से किसानो को काफी फायदा होने वाला है। सरकार की तरफ से शुक्रवार को कच्चे जूट के MSP में 300 रूपये तक की बढ़ोतरी की गई है। अब कच्चे जूट का MSP मूल्य 5050 रु कर दिया गया है। CCEA की बैठक में कच्चे जूट की फसल के MSP को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

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केंद्रीय सुचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस को बताया की कच्चे जूट के MSP में बढ़ोतरी कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई है। सत्र 2023-24 के लिए कच्चे जूट (पूर्ववर्ती टीडी-5 श्रेणी के बराबर टीडी-3) की एमएसपी 5,050 रुपये प्रति किवंटल की दर से रखी गई है। सुचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया की इस फैसले से अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर 63.2 प्रतिशत की रिटर्न सुनिश्चित होगी

क्या MSP निर्धारित किया गया है कच्चे जूट के लिए

सरकार ने वर्ष 2023-24 सीजन के लिए कच्चे जूट (टीडी-3, पहले के टीडी-5 ग्रेड के बराबर) का एमएसपी 5050 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है सरकार के अनुसार कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, उत्पादन की अखिल भारतीय औसत लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर एमएसपी तय करने के सिद्धांत के अनुरूप है, जिसको सरकार ने साल 2018-19 के बजट में घोषित किया था। यह उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत पर 63.20 प्रतिशत की अतिरिक्त आय सुनिश्चित करेगा।

पिछले वर्ष क्या था MSP

केंद्र सरकार की तरफ से पिछले वर्ष MSP कच्चे जूट के लिए 4750 रूपये प्रति किवंटल की दर से तय किया गया था जिसको सरकार की तरफ से इस वर्ष बढ़ाया गया है सरकार ने कच्चे जूट की कीमतों में 300 रूपये की बढ़ोतरी करते हुए न्यूनतम MSP 5050 रूपये कर दिया गया है इससे देश भर के 40 लाख किसानो को फायदा मिलेगा

कीमत समर्थन अभियानों को नियोजित करने के लिए, भारत के जूट निगम केंद्र सरकार का नोडल एजेंसी के रूप में जारी रहेगा। ऐसे अभियानों के दौरान यदि कोई हानि होती है, तो वे केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित की जाएगी। इस कदम से जूट खेती को बढ़ावा मिलने और किसानों को उनके उत्पाद के लिए एक उचित मूल्य मिलने की उम्मीद है