लाड़ली बहन योजन के लिए सरकार ने जारी किया टोल फ्री नंबर, 30 अप्रैल तक होंगे आवेदन

लाड़ली बहन योजना के तहत अब तक 42966 महिलाओ ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। इस योजना के तहत महिलाओ को प्रतिमाह एक हजार रूपये की धनराशि दी जाती है। इस योजना के लिए फॉर्म भरने के लिए अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक है। इसके बाद एक मई को अंतिम सूचि जारी की जाएगी इसमें जिस भी महिला को कोई आपत्ति है तो उसके लिए 15 मई तक आवेदन लिए जाने है। और 31 मई को फाइनल सूचि जारी की जाएगी। लाड़ली बहन योजना के तहत 10 जून को खातों में राशि को भेजना शुरू होगा।

लाड़ली बहन योजना के तहत पात्रता एवं जरुरी दस्तावेज

सरकार की तरफ से चलाई जा रही महिलाओ के शशक्तिकरण के लिए लाड़ली बहन योजना के लिए महिला की आयु 23 से 60 आयु के बीच होनी चिहिए हैं।जिन परिवारों की वार्षिक आय ढाई लाख रूपए से कम है, जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है और जिन परिवारों में कोई आयकर दाता नहीं हो, वे लाभ ले सकेंगे, इस योजना के तहत जिन महिलाओ के बैंक में खाते नहीं है उनके खाते इस योजना के तहत खोले जाने है इसके साथ ही जिन महिलाओ को किसी प्रकार की परेशानी होती है तो वो 181 नंबर पर फ़ोन करके इसके बारे में जानकारी दे सकती है

लाड़ली बहन योजना के लिए टोल फ्री नंबर

प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रधुमन सिंह तोमर ने लाड़ली बहन योजना के तहत बनाये गए केन्द्रो का जायजा लिया और महिलाओ की मदद के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया है 0755-4344200 इस टोल फ्री नंबर पर महिलाओ को होने वाली किसी भी प्रकार की समस्या की जानकारी दी जा सकती है। अगर कोई केंद्र संचालक किसी प्रकार की गड़बड़ी करता है तो इस नंबर पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। 30 अप्रैल तक इन केन्द्रो पर लाड़ली बहन योजना के तहत फॉर्म भरे जाने है अगर जरुरत पड़ी तो सरकार की तरफ से घर घर जाकर महिलाओ के खाते खोले जायेंगे। इसके साथ ही सभी केन्द्रो पर महिलाओ के लिए पेयजल और अन्य सुविधाओं का पूरा ध्यान रखने के निर्देश जारी किये गए है। हर केंद्र को वार्ड के हिसाब से बनाया गया है ताकि महिलाओ को अधिक दूर न जाना पड़े

EKYC गांव में कैंप के माध्यम से होगा

सभी गावो में लग रहे लाड़ली बहन योजना के तहत केन्द्रो में केवाईसी अपडेट करने की सुविधा जारी की गई है और साथ में ऑपरेटरो को निर्देश जारी किये गए है की फॉर्म में किसी भी प्रकार की त्रुटि न हो इसका खास ध्यान रखा जायेगा। महिलाओ को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो , हर गॉव और जिले में इस योजना के तहत कैंप लगाए जा रहे है जिसका खर्च सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है