सरपंचो के लिए सरकार ने दिया तोहफा, अब मिलेगी तनख्वाह बढ़कर, ई टेंडरिंग लिमिट में की बढ़ोतरी
हाल ही में हरियाणा में चल रहे ई टेंडरिंग विवाद पर सरकार की तरफ से लिमिट बढ़ा दी गई है अब सरपंच पांच लाख तक के काम बिना ई टेंडरिंग के करवा सकते है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सरपंचो के लिए अच्छी खबर दी है।
सरपंचो का वेतन बढ़ा
सरपंचो की वेतन को लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से अच्छी खबर है अब सरपंचो का वेतनमान तीन हजार रूपये से बढाकर पांच हजार रूपये कर दिया गया है। और ये एक अप्रैल से लागु होगा। एक अप्रैल से हरियाणा के सभी सरपंचो को बढ़ा हुआ वेतन जारी किया जायेगा। सरकार की तरफ से उनके वेतन में 2000 हजार रूपये की बढ़ोतरी की गई है इसके साथ ही पांचो के वेतन में भी बढ़ोतरी की गई है। अब पांचो 1600 रूपये का वेतन मिलेगा
110 करोड़ रूपये जिला परिषद् के लिए
सरकार की तरफ से ग्राम पंचायतो के लिए 165 करोड़ और जिला परिषद् के लिए 110 करोड़ रूपये जारी किये गए है वही पर सरकार की तरफ से बड़ी पंचायतो के लिए 25 लाख रूपये का का बजट रखा गया है ये विकाश का पैसा पंचायतो को चार किस्तों में दिया जाने वाला है।
सरपंच के हर काम की होगी जाँच
सरकार की तरफ से अब सरपंच जो भी कार्य करेंगे उनकी जाँच की जाएगी। और गांव सभा में उसके कार्यो की फीड बैक भी ली जाएगी इसके साथ ही कामो के निरिक्षण के लिए सरकार के द्वारा टीम गठित की जाएगी जो सरपंच के कार्यो को समीक्षा करिगी
जिला परिषद् को दी अधिक शक्तिया
सरकार की तरफ से अब जिला परिषद को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। जिला परिषद् के लिए पहली तिमाही में 12 करोड़ रूपये जारी किये जायेंगे। इसके साथ ही जो बड़े गांव है उनमे पांच गावो में गलियों में लाइट लगवाने का कार्य जिला परिषद् पूर्ण करेगी। इसके साथ ही स्कूल और आंगनबाड़ी केन्द्रो में मिलने वाले मिड डे मिल की निगरानी जिला परिषद् को सौंपी गई है।
पंचायत पर लगाए जायेंगे CEO
गांव में पंचायत प्रणाली को सुधारने के लिए सरकार की तरफ से अब CEO की भर्ती की जाएगी। CEO पंचायत में होने वाले हर कार्य की निगरानी करेंगे और कार्य पूर्ण होने के बाद उनकी समीक्षा का जिम्मा भी इनका होगा।
ACR लिखने का अधिकार सरपंच को मिला
सरपंचो की पावर को बढ़ाते हुए सरकार की तरफ से अब सरपंच भी ACR लिख सकते है। पहले ग्राम सचिव के पास ये अधिकार था लेकिन अब सरपंच को भी ये अधिकार दे दिया गया है
