कृषि ऋण पर ब्याज हुआ माफ़, ब्याज अनुदान योजना को मिली सरकार की मंजूरी
सरकार की तरफ से किसानो के हितो में फैसला किया गया है। अब किसानो को अल्पकालीन फसली ऋण पर ब्याज नहीं देना पड़ेगा राजस्थान सरकार की तरफ से किसानो को राहत देते हुए 736 करोड़ रूपये की ब्याज अनुदान परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। जिन किसानो ने सहकारी बैंको से कृषि के लिए ऋण लिया हुआ है उनको सरकार की तरफ से चलाई जा रही ब्याज अनुदान योजना के तहत ऋण पर ब्याज में छूट प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही जो किसान कृषि ऋण को समय पर चुकता करता है तो उसको सहकारी बैंको की तरफ से इस योजना के तहत अतरिक्त छूट प्रदान की जाएगी। और सरकार ने दीर्घकालीन लोन लेने वाले किसानो को भी पांच प्रतिशत की छूट प्रदान करने का फैसला लिया है
ब्याज अनुदान योजना के तहत किसानो को काफी फायदा होने वाला है। इसके लिए राजस्थान सरकार की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। और इसके लिए 736 करोड़ रूपये का प्रस्ताव पारित किया गया है। इसमें से किसानो को फसली ऋण पर ब्याज माफ़ी के लिए 560 करोड़ रूपये की राशि और ब्याज माफ़ी योजना के तहत छतिपूर्ति के रूप में 176 करोड़ रूपये की राशि को मंजूरी दी गई है। किसानो को इस साल भी सहकारी बैंको से बिना ब्याज के अल्पकालीन फसली ऋण मिलेगा
ऋण चुकाने की तिथि में बदलाव
किसानो को सरकार की तरफ से बड़ी राहत दी गई है। खरीफ की फसल 2022 में जिन किसानो ने ऋण लिया था उसको भरने की तिथि को 31 मार्च से बढाकर 30 जून 2023 कर दिया गया है। इससे किसानो को ऋण चुकता करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा
लम्बी अवधि के ऋण पर पांच प्रतिशत की छूट
राजस्थान सरकार ने किसानो को एक और राहत दी है जिन किसानो ने दीर्घकालीन कृषि ऋण लिया है और उस ऋण को यदि किसान समय पर चुकता करते है तो उनको अतिरिक्त पांच प्रतिशत की छूट दी जाएगी । इसके साथ ही खेतो में आवास के लिए भी किसानो को ऋण की मंजूरी दी गई है।
खेतो में आवास पर 5 प्रतिशत अनुदान
जिन किसानो ने खेतो में घर बनाने के लिए ऋण लिया है उनको भी सरकार की तरफ से पांच प्रतिशत ब्याज पर छूट प्रदान की जाएगी बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण योजना तथा ब्याज अनुदान के संबंध में घोषणा की थी।
